ट्रायल की तारीख, कोटा की कतार: भारतीय कुश्ती में मैट से पहले फाइल जीतती है

सुबह छह बजकर चालीस मिनट। साई सोनेपत के हॉल के बाहर वॉलबोर्ड पर ट्रायल का ड्रॉ चिपका था और उसके नीचे एक दूसरा कागज़ — वज़न-जाँच का टाइम-टेबल। कतार में खड़े एक पहलवान ने अपनी बारी से पहले तीन बार उस कागज़ को देखा, फिर कोच की तरफ मुड़कर कुछ कहा। कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई। बस एक फाइल आगे बढ़ी और एक करियर एक सीज़न के लिए पीछे छूट गया।

उस सूची के 57 किलो वाले खाने में जिस पहलवान का नाम था, उसका पिछला आधिकारिक वज़न 61 किलो के पार दर्ज था। नियम के हिसाब से इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है — ट्रायल का मतलब ही यह है कि आप उसी भार वर्ग में तराज़ू पर उतरें जिसके लिए आप लड़ रहे हैं। ग़लत यह समझना है कि चार किलो की यह कटौती तैयारी का हिस्सा है। यह कैलेंडर का हिस्सा है। और कैलेंडर किसी के पास नहीं होता — वह फेडरेशन की फाइल में होता है।

मैं कुश्ती की बीट पर दो दशक से ज़्यादा बिता चुकी हूँ। इस दौरान मैंने पाँच ओलंपिक और एशियाई खेलों के चक्र मिक्स्ड ज़ोन से फेडरेशन की फाइल तक कवर किए हैं, और हर बार एक ही बात दोहराई गई: यह खेल मिट्टी का है, मैट का है, मर्दानगी का है। मेरा अनुभव कहता है कि यह खेल कागज़ का है — कोटा का, ट्रायल की तारीख का, और उस नियम का जो तय करता है कि हारने के बाद कौन दोबारा मैट तक पहुँचेगा।

पहले वह ढाँचा समझ लीजिए जिसके भीतर यह पूरा विवाद चलता है। ओलंपिक में हर स्टाइल में केवल छह भार वर्ग होते हैं — पुरुष फ्रीस्टाइल में 57, 65, 74, 86, 97 और 125 किलो; महिला फ्रीस्टाइल में 50, 53, 57, 62, 68 और 76 किलो। विश्व चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप में दस-दस वर्ग होते हैं। यानी जो वर्ग विश्व स्तर पर मौजूद हैं, उनमें से चार-चार ओलंपिक में नहीं हैं। भारत की गहराई ठीक उन्हीं वर्गों में है जो खेलों में नहीं हैं — पुरुषों का 61, 70, 79 और 92 किलो, महिलाओं का 55, 59, 65 और 72 किलो। यह एक संयोग नहीं, एक संरचना है, और मैं इस पर बाद में लौटूँगी।

कोटा कैसे मिलता है, यह भी उतना ही ज़रूरी है। ओलंपिक कोटा तीन रास्तों से आता है: पिछले वर्ष की विश्व चैंपियनशिप, महाद्वीपीय क्वालिफायर (एशिया के लिए वही टूर्नामेंट जो अप्रैल के महीने में मध्य एशिया या खाड़ी में बैठता है), और विश्व ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट। कोटा किसी राज्य का नहीं, किसी अखाड़े का नहीं — वह देश का होता है और उसे कौन भरेगा, यह फेडरेशन की चयन नीति तय करती है। यही वह जगह है जहाँ खेल खत्म होकर असली खेल शुरू होता है।

और फेडरेशन खुद पिछले कुछ वर्षों से एक स्थायी अस्थिरता में है। भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया गया, बहाल किया गया, फिर मान्यता पर सवाल उठे, फिर एक अंतरिम समिति ने कामकाज सँभाला, फिर चुनाव हुए और उन चुनावों पर भी सवाल उठे। मैं यहाँ किसी पक्ष को सही या ग़लत नहीं ठहरा रही — मैं केवल इतना दर्ज कर रही हूँ कि एक ऐसी प्रणाली में जहाँ चयन नीति फेडरेशन लिखती है, फेडरेशन का अस्थिर होना खिलाड़ी के लिए एक तकनीकी समस्या है, राजनीतिक नहीं। जब नीति बदलती है, तो ट्रायल की तारीख बदलती है। जब तारीख बदलती है, तो वज़न घटाने का चक्र बदलता है। और जब वज़न घटाने का चक्र बदलता है, तो मैट पर उतरने वाला पहलवान वही नहीं रहता जिसे आपने छह महीने पहले देखा था।

कोटा एक वस्तु है, और हर वस्तु की तरह उसका एक मालिक होता है — कम से कम कागज़ों पर। चयन नीति का सबसे संवेदनशील हिस्सा वह वाक्य है जो बताता है कि कोटा जीतने वाले और ट्रायल जीतने वाले के बीच कौन मैट पर उतरेगा। कुछ चक्रों में नीति साफ़ थी: कोटा जीतने वाला सीधे जाता है। कुछ में ट्रायल अनिवार्य था। दोनों में तर्क मौजूद है — एक तर्क कहता है कि कोटा जीतना ही प्रदर्शन है, दूसरा कहता है कि छह महीने पुराना प्रदर्शन आज की फॉर्म नहीं है। समस्या तर्क में नहीं, बदलाव में है। जब नीति हर चक्र में बदलती है, तो पहलवान प्रशिक्षण नहीं, परिदृश्य की तैयारी करने लगता है।

इसका सीधा असर पीकिंग पर पड़ता है। कुश्ती में फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जिसे आप वर्ष में दो बार नहीं बना सकते। एक पहलवान जो फरवरी में क्वालिफायर के लिए उतरा, अगर उसे मई में घरेलू ट्रायल में फिर उतरना पड़े, तो उसका वज़न-चक्र दो बार टूटता है। मैंने यह चक्र कई पहलवानों के साथ देखा है: क्वालिफायर में उतरो, वज़न बढ़ाओ, ट्रायल के लिए दोबारा काटो, और फिर उसी साल मुख्य टूर्नामेंट में तीसरी बार काटो। शरीर इस तीसरी कटौती का हिसाब रखता है, चाहे स्कोरशीट न रखे।

भारत में भार वर्ग केवल खेल की श्रेणी नहीं है, यह नौकरी की श्रेणी है। रेलवे, सेना, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस और राज्य खेल विभाग — इन पाँच-छह नियोक्ताओं के भर्ती पैमाने भार वर्ग से जुड़े हैं। 57 किलो का पहलवान रेलवे में एक पद पर बैठता है, 74 किलो का दूसरे पर। जब कोई पहलवान भार वर्ग बदलता है, तो वह केवल अपना वर्ग नहीं बदलता — वह अपनी नौकरी की श्रेणी, अपनी वरिष्ठता और अपनी पेंशन की गणना बदल देता है। यही कारण है कि भार वर्ग परिवर्तन भारतीय कुश्ती में इतना भावनात्मक मुद्दा बन जाता है, जबकि तकनीकी रूप से यह एक सामान्य प्रक्रिया है।

अखाड़े को इसी नज़र से देखिए। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँव पदक नहीं पैदा करते — वे श्रम पैदा करते हैं, और उस श्रम को खरीदने वाला बाज़ार दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठता है। अखाड़े का खर्च परिवार उठाता है, दूध और घी और मिट्टी और कोच की फीस, और उस निवेश का रिटर्न तभी आता है जब कोई सरकारी नौकरी मिले या कोई कोटा बने। इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत में कुश्ती की परंपरा है, तो हम असल में यह कह रहे होते हैं कि भारत में कुश्ती के लिए एक अनौपचारिक ऋण-प्रणाली है जिसका ब्याज नौकरी में चुकाया जाता है।

अब ब्रैकेट की तरफ आइए, क्योंकि वहाँ भी एक ऐसी ग़लतफ़हमी है जो हर चार साल में लौटती है। रीपेचाज का नियम सरल है: जो पहलवान फाइनल में पहुँचने वाले से हारा हो, वही रीपेचाज में प्रवेश करता है। यह दूसरा मौका नहीं है, यह एक कतार है जिसका दरवाज़ा किसी और के जीतने पर खुलता है। ExCeL के मिक्स्ड ज़ोन में रीपेचाज ब्रैकेट दूसरा मौका कम और कतार ज़्यादा लगा था। 2026 में जब मैं रात एक बजे तक ड्रॉ शीट को हाथ से ट्रेस कर रही थी, तो मुझे वायर कॉपी पर भरोसा नहीं था, इसलिए नहीं कि वायर कॉपी ग़लत थी, बल्कि इसलिए कि वह कभी वह क्लॉज़ नहीं लिखती थी जिस पर सब कुछ टिका था।

ExCeL के मिक्स्ड ज़ोन ने मुझे सिखाया कि ब्रैकेट बस एक कॉरिडोर है, बस रोशनी बेहतर है। उस रात के बाद से मैं हर इवेंट में मुद्रित नियम-पुस्तिका लेकर चलती हूँ और बिना आधिकारिक ड्रॉ शीट देखे कोई ब्रैकेट नहीं लिखती। दुबई डेस्क से, दोहा — 2026 की एशियाई चैंपियनशिप मेरे अपार्टमेंट से एक छोटी उड़ान पर थी और उसने मुझे वह चीज़ दिखाई जो दिल्ली के डेस्क से दिखती नहीं: एशियाई कैलेंडर पर भारतीय पहलवानों की उपस्थिति एक निरंतरता है, चार साल के उछाल में नहीं चलती। जो पहलवान एशियाई रैंकिंग सीरीज़ में नियमित उतरता है, उसका वज़न-प्रबंधन और उसका मैच-टेम्पो दोनों अलग होते हैं।

इसी दौरान प्रो रेसलिंग लीग आई और चली गई। 2026 से 2026 के बीच पाँच सीज़न चले, और उन पाँच सीज़न में मैंने टीम होटल में रहकर वज़न-जाँच, भोजन, बस के प्रस्थान और सुबह पाँच बजे के ट्रेनिंग कॉल दर्ज किए। लीग ने एक ऐसा बाज़ार बनाया जहाँ पहलवान को अनुबंध, टीम और प्रशिक्षण-शिविर के रूप में एक पेशेवर ढाँचा मिला — और फिर वह बाज़ार बंद हो गया। यह बंद होना केवल एक टूर्नामेंट का बंद होना नहीं था। यह उस नौकरी-श्रेणी प्रणाली में एक अस्थायी दरवाज़ा था जो फिर स्थायी रूप से बंद हुआ, और जिन पहलवानों ने उस पर अपना अगला चक्र टिकाया था, उन्हें वापस राज्य विभागों की कतार में लौटना पड़ा।

आँकड़ों की बात करें तो मैं कोच के सारांश से पहले संख्या लिखती हूँ, और यह आदत टोक्यो के खाली मकुहारी मेसे से आई। 2026-21 में मैंने हर पैरे-टेरे रीस्टार्ट की अपनी गिनती रखी, फ्रीस्टाइल सत्रों में एक-एक करके। जब एक कोच ने मुझसे कहा कि भारत ‘पैसिविटी की लड़ाई हार गया’, तो मेरे पास गिनती थी और मैंने वह संख्या उनके कोट के नीचे छापी। इसके बाद से मेरी हर फीचर के साथ तीन पंक्तियों का एक स्टैट बॉक्स जाता है, केवल मैच रिपोर्ट के साथ नहीं।

यह आईएसटीजे प्रवृत्ति है — पहले कागज़, फिर कहानी। मेरी एक निजी वज़न-लॉग बुक है, हर उस पहलवान के लिए जिसे मैं कवर करती हूँ, ताकि भार वर्ग के बारे में कोई भी दावा छापने से पहले मेरे अपने रिकॉर्ड से मिलाया जा सके। यह धीमा तरीका है और मुझे पता है कि यह धीमा है। पर जब 2026 में एक विवादित पैसिविटी कॉल का क्लिप ग़लत भार वर्ग के साथ वायरल हुआ, तो मैंने रात भर मैट-साइड आधिकारिक शीट से उसे ठीक किया और अपने ही सोशल एडिटर से बहस हार गई, जिसे एंगेजमेंट ज़्यादा पसंद था। उस रात के बाद मैंने दो-ट्रैक प्रणाली अपनाई: सत्यापित तथ्य पहले, रंग और कोट बाद में।

कुछ मामलों पर मेरी स्थिति साफ़ है और वह स्थिति यही है कि मैं स्थिति लिखती हूँ, फैसला नहीं। जो मुकदमे अदालत में हैं, उनके लिए मेरी कॉपी में ‘दोषी’ या ‘बरी’ शब्द नहीं आते; जो आरोप लगे हैं, वे आरोप के रूप में लिखे जाते हैं और जब सुनवाई की अगली तारीख आती है, वह तारीख लिखी जाती है। यह नैतिक उदारता नहीं है, यह शिल्प है। एक पत्रकार जो अपने पाठक को यह नहीं बता सकता कि उसका दावा किस दस्तावेज़ से आया है, वह पाठक से उधार ले रहा है।

अब वह हिस्सा जहाँ बाहरी पढ़ाई ग़लत हो जाती है। भारतीय कुश्ती पर हर चक्र में एक ही वाक्य लिखा जाता है — आठ ओलंपिक पदक, एक भी स्वर्ण नहीं, इसलिए मानसिकता की समस्या है। मैं इस वाक्य को इस चक्र में एक बार इस्तेमाल कर रही हूँ और फिर छोड़ रही हूँ, क्योंकि यह वाक्य एक अंकगणितीय तथ्य को मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष में बदल देता है। ओलंपिक में पुरुष फ्रीस्टाइल के केवल छह वर्ग हैं। भारत की सबसे मोटी परत उन वर्गों में है जो ओलंपिक कार्यक्रम में मौजूद ही नहीं — 61, 70, 79, 92। विश्व चैंपियनशिप में भारत जिन वर्गों में पदक जीतता है, उनमें से आधे ओलंपिक में प्रवेश नहीं पाते। जो देश दस वर्गों में गहरा है और छह वर्गों में मध्यम, वह पदक तालिका में नीचे दिखेगा, चाहे उसकी मानसिकता कुछ भी हो।

यही असली असंतुलन है: हम प्रतिभा की समस्या नहीं, कार्यक्रम की समस्या से जूझ रहे हैं। और उस कार्यक्रम को बदलने का अधिकार हमारे पास नहीं है, इसलिए जो बचता है वह है चयन का कागज़ — यह तय करना कि छह उपलब्ध वर्गों में से हर एक में सबसे अच्छा उम्मीदवार कैसे चुना जाए, और उसे कैसे बचाया जाए। यहीं फेडरेशन की अस्थिरता की कीमत दिखती है। विदेशी मीडिया को यह लगता है कि भारतीय कुश्ती की समस्या प्रशासन की राजनीति है। प्रशासन की राजनीति एक पुरानी समस्या है जो हर फेडरेशन में चलती है। नई समस्या यह है कि नीति की निरंतरता खत्म हो गई — और निरंतरता के बिना एक कोच अपने पहलवान का चार साल का चक्र नहीं बना सकता।

मुझे अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय कुश्ती को एक और पदक के लिए क्या चाहिए। मेरा जवाब यह है कि उसे एक और प्रतिभा नहीं चाहिए, उसे एक स्थिर चयन-कैलेंडर चाहिए जो चार साल तक न बदले — ट्रायल की तारीखें पहले से घोषित, वज़न-जाँच का प्रोटोकॉल सार्वजनिक, और कोटा-धारक तथा चुनौती देने वाले के बीच का नियम एक बार लिखकर सबके सामने रखा हुआ। जब तक यह कागज़ स्थिर नहीं होगा, हम हर चक्र में वही बहस दोहराएँगे और हर बार यह भूल जाएँगे कि बहस किस बारे में थी। अगली बार जब कोई ट्रायल की सूची देखे, तो उससे पूछिए कि इस सूची को लिखने वाला हस्ताक्षर किस तारीख का है। जवाब शायद आपको मैट से ज़्यादा चौंकाए।