ग्लासगो से हटी कुश्ती, और भारत का 2026 सीज़न वेट-इन रूम में तय होने लगा

अक्टूबर 2026 की एक दोपहर, चेन्नई में मैं ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की दस खेलों वाली सूची पढ़ रहा था। एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइक्लिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स, 3x3 बास्केटबॉल। कुश्ती नहीं। मैंने वही PDF दो बार स्क्रॉल किया, ठीक वैसे जैसे कोच वेट-इन शीट पर अपनी पहलवान का नाम ढूंढता है और नहीं पाता। बर्मिंघम 2026 में भारत के 61 मेडल में से 12 अकेले कुश्ती से आए थे — छह गोल्ड, एक सिल्वर, पाँच ब्रॉन्ज। चार साल बाद उस दरवाज़े पर ताला है, और किसी फेडरेशन के बयान में इसका ज़िक्र तक नहीं आया। यह शिकायत नहीं, हिसाब है। जब कैलेंडर से एक इवेंट हटता है तो उसके मेडल कहीं और नहीं जुड़ते — वे बस गायब हो जाते हैं, और उनकी जगह कोई नई तारीख भी नहीं लेती। भारतीय कुश्ती के 2026 में अब तीन ही प्वाइंट बचे हैं जिन पर असली दांव लगा है: एशियाई खेल, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026, आइची-नागोया; विश्व चैंपियनशिप; और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की रैंकिंग सीरीज़। इन तीनों में किस वज़न वर्ग में कौन उतरेगा, यह फैसला मैट पर नहीं, सिलेक्शन ट्रायल की शीट पर और वेट-इन रूम की तराज़ू पर होगा। भारतीय कुश्ती का लेजर साफ है: आठ ओलंपिक मेडल, शून्य गोल्ड। के.डी. जाधव का हेलसिंकी 2026 ब्रॉन्ज, सुशील कुमार का बीजिंग 2026 ब्रॉन्ज और लंदन 2026 सिल्वर, योगेश्वर दत्त का लंदन 2026 ब्रॉन्ज, साक्षी मलिक का रियो 2026 ब्रॉन्ज, बजरंग पूनिया का टोक्यो 2026 ब्रॉन्ज, रवि कुमार दहिया का टोक्यो 2026 सिल्वर और अमन सहरावत का पेरिस 2026 ब्रॉन्ज। इनमें से लगभग सारे मेडल हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँवों से आए — झज्जर, सोनीपत, रोहतक, बागपत, मुज़फ्फरनगर। यह पाइपलाइन फेडरेशन की योजना से नहीं, परिवारों की मेहनत और भौगोलिक संयोग से बनी है। इसीलिए जब कैलेंडर सिकुड़ता है तो नुकसान सबसे पहले उसी पाइपलाइन के दूसरे और तीसरे दर्जे के पहलवान को लगता है। बर्मिंघम जैसे इवेंट उस पहलवान के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव का दरवाज़ा थे जो अभी सीनियर सर्किट में जगह नहीं बना पाया। वह दरवाज़ा बंद है। बचा हुआ काम सिर्फ़ यह है कि तीन बड़े इवेंट के लिए किसे चुना जाए — और यही वजह है कि 2026 में सिलेक्शन ट्रायल मेडल बाउट से ज़्यादा मायने रखता है। मैंने हॉट टेक से शुरू किया था और नीचे एक अजीब कहानी मिली। जिस सीज़न में इवेंट कम होते हैं, वहाँ ट्रायल का गणित बदल जाता है। पहले ट्रायल एक फ़िल्टर था — हारने वाले के पास अगली बार का मौका होता था। अब ट्रायल एक चोकपॉइंट है। जिस खिलाड़ी को रैंकिंग सीरीज़ में उतारा जाता है, उसे रेस्ट दिया जाता है; जिसे रेस्ट मिलता है, वह ट्रायल में ताज़ा उतरता है; और जो ट्रायल में ताज़ा उतरता है, वही एशियाई खेलों की शीट पर पहले नाम लिखवाता है। इस लूप में टैलेंट से ज़्यादा भूमिका यह तय करती है कि किसकी तारीख किसके साथ टकराई। वज़न वर्गों की अदला-बदली इसका सबसे तेज़ उदाहरण है। जब किसी ओलंपिक वर्ग में भीतर की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो एक पहलवान पाँच किलो ऊपर या नीचे चला जाता है। वह चाल खेल की दृष्टि से तर्कसंगत लगती है, प्रशासनिक दृष्टि से महँगी पड़ती है — क्योंकि नया वज़न वर्ग नई वेट-कट योजना, नया पोषण-सहायक और नया रिकवरी कैलेंडर माँगता है। फेडरेशन के पास इस बदलाव को संभालने की कोई लिखित प्रक्रिया नहीं दिखती; हर बदलाव व्यक्तिगत इंतज़ाम बन जाता है। सौ ग्राम की फाइल यहीं से खुलती है। सात अगस्त 2026, पेरिस, 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल। विनेश फोगाट फाइनल से सुबह के वेट-इन में लगभग सौ ग्राम अधिक वजन पर अयोग्य घोषित हुईं, और 14 अगस्त 2026 को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। इस मामले को मैंने कभी अनुशासन की कहानी की तरह नहीं पढ़ा। मैंने इसे एक प्रशासनिक फाइल की तरह पढ़ा, जिसमें तीन सवाल लिखे थे: कट की योजना किसने बनाई, दो-दिन के ओलंपिक फॉर्मेट में दो बार वेट-इन की निगरानी किसने की, और उस सुबह तराज़ू के पास फैसला लेने वाला अधिकारी कौन था। इन तीन सवालों का जवाब आज भी सार्वजनिक दस्तावेज़ में नहीं है। पेरिस के उस हफ्ते में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम में ब्रॉन्ज जीता — वही अमन, जिन्हें मैंने 2026 में अंडर-23 विश्व खिताब के बाद फ्लैग किया था। एक ही सप्ताह में एक पहलवान का वज़न उसका मेडल छीन रहा था और दूसरे का वज़न उसका करियर बना रहा था। यही विरोधाभास बताता है कि समस्या वज़न नहीं, वज़न का प्रबंधन है। सोनीपत के एक अखाड़े से जुड़े 57 किलोग्राम के एक पहलवान ने फोन पर जो बताया, उसे मैं उनके शब्दों में नहीं, उनके भाव में लिख रहा हूँ — नाम न देने की शर्त पर। उनके मुताबिक उनका साल मैट से नहीं, तारीखों से चलता है: रैंकिंग सीरीज़ की घोषणा कब होती है, एशियन चैंपियनशिप किस महीने में है, और ट्रायल की तारीख कितने दिन पहले बताई जाती है। उन्होंने कहा कि ट्रायल की तारीख अगर ग्यारह दिन पहले आती है तो उनका छह हफ्ते का कट प्लान पूरा फिर से लिखना पड़ता है, और जो लिखकर देता है वह कोच नहीं, वे खुद हैं। यह कैलेंडर के अंदर से देखा गया साल है — जिसमें एथलीट यात्री नहीं, क्लर्क भी है। इस पूरी रिपोर्टिंग में मेरी कॉल शीट पर तीन नाम ऐसे हैं जिन तक मैं नहीं पहुँच सका: एक जिला क्लर्क जिसके पास ट्रायल का रिकॉर्ड है, वह पहलवान जो ट्रायल में हारा और जिसका नाम किसी रिपोर्ट में नहीं आया, और एक पहलवान की माँ। तीनों का न होना इस टुकड़े की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। अब वो हिस्सा जहाँ मुझे अपने ही तर्क पर शक होता है। कैलेंडर को सब कुछ मान लेना सुविधाजनक है, क्योंकि कैलेंडर हर चीज़ समझा देता है। लेकिन ज़रा ठहरिए — क्या कॉमनवेल्थ गेम्स का जाना वाकई बड़ा नुकसान है? बर्मिंघम के वो छह गोल्ड ऐसे फील्ड में आए थे जहाँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका मुख्य प्रतिस्पर्धी थे; विश्व कुश्ती का असली पावरहाउस वहाँ नहीं था। उस नज़रिए से देखें तो ग्लासगो से कुश्ती का हटना मेडल का नुकसान है, लेकिन उन मेडल की गुणवत्ता पर सवाल उठाना भी जायज़ है। जितनी बार मैंने मेडल का गणित जांचा, उतना ही कम यह मानने का मन किया कि हमारी असली कमी कैलेंडर की है। दूसरा शक बड़ा है: 86, 97 और 125 किलोग्राम में भारत के पास गहराई ही नहीं है। यह कैलेंडर की गलती नहीं, कोचिंग और शरीर-विज्ञान की गलती है। ट्रायल-केंद्रित नज़रिया इन वर्गों को छिपा सकता है, क्योंकि ट्रायल में भी अगर दो नाम ही हैं तो मुकाबला तकनीक का नहीं, उपस्थिति का हो जाता है। मैं पहले शोर में था; फिर मैं वो सबूत ढूंढने गया जो मुझे शर्मिंदा कर सके, और सबसे शर्मिंदा करने वाला सबूत यही निकला कि हमारा सिस्टम निचले वज़न वर्गों में भीड़ पैदा करता है और ऊपरी वर्गों में खालीपन। तो 2026 में क्या देखना चाहिए? शेड्यूल के पीछे चलिए, शोर के पीछे नहीं, और ग्रुप खुद-ब-खुद बदलता दिखेगा। मेरी कॉल, तारीख और नंबर के साथ: 19 सितंबर 2026 से पहले कम से कम एक ओलंपिक वज़न वर्ग में ट्रायल से ठीक पहले वॉकओवर या वापसी होगी, क्योंकि सिकुड़े कैलेंडर में हर ट्रायल ज़ीरो-सम हो गया है। और अगर आइची-नागोया में भारत के कुश्ती मेडल तीन से कम रहे, तो सबसे पहले ट्रायल कैलेंडर ऑडिट कराइए — मैट नहीं, तारीखें।