मेघालय क्रिकेट का 'इल्लीगल' वाला मामला: स्कोरकार्ड से पहले उठता एक सवाल, और क्यों 'अवैध टीम' कहने की जल्दबाजी में फंसा कोच

पिछले हफ्ते मेघालय की घरेलू सर्किट से एक खबर आई जिसे पढ़कर पहली बार में समझ नहीं आया कि करना क्या है। एक ऐसी टीम, जिसने अपने पहले तीन मैचों में एक जीत और दो बराबरी से नाबाद रहते हुए चौथे मैच में पूरी ग्यारह की ग्यारह बदल दी—यानी एक भी खिलाड़ी वही नहीं रहा। यह वह बदलाव नहीं था जिसे कप्तान किसी सुबह की बैठक में चुकता है। यह प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर हुआ फेरबदल था, जिसकी चुभन सबसे ज्यादा उन बच्चों को सहनी पड़ी जो उस मैदान के बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। खबर में जिस क्षण ने मुझे रोका, वह मैच के कोई फेंके गए ओवर या दांव का क्षण नहीं था—वह Nagaland के खिलाफ नामांकित XI में एंट्री से पहले का सन्नाटा था। तब कोई मुझसे पूछता कि इस खबर का सबसे कमजोर सिरा कहाँ है, तो मेरा जवाब होता: न्यायालय का 'इल्लीगल' शब्द। यही शब्द पूरी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा घूमा है, और सबसे कम साबित हुआ है। इस विवाद का ढांचा समझ लीजिए। कथित क्रम कुछ इस तरह है: Apex Council ने एक टीम चुनी, जिसे BCCI की मंजूरी बताया गया है; उस टीम ने Sikkim के खिलाफ खेला, Mizoram से बराबरी की, Manipur को हराया। इसके बाद MCA (Meghalaya Cricket Association) के भीतर James PK Sangma और Apex Council के बाकी सदस्यों के बीच मतभेद उभरे—मतभेद की प्रकृति क्या थी? यह कहीं नहीं लिखा। फिर मामला Meghalaya High Court पहुँचा। रिपोर्ट का दावा है कि अदालत ने Apex Council की चुनी टीम को 'अवैध' या 'अमान्य' करार दिया। इसके बाद Sangma की तरफ से कही जा रही नई टीम 2 November को Nagaland के खिलाफ मैदान पर उतरी—जबकि पहले की टीम के खिलाड़ी किनारे पर बैठकर इंतजार करते रहे। यही वह तस्वीर है जो पूरी खबर में सबसे चुभती है। और यह इस बात का सबसे साफ सबूत भी है कि यह कहानी किसी फॉर्म के कारण शुरू नहीं हुई, बल्कि ताकत के बंटवारे की वजह से शुरू हुई। अब वह हिस्सा, जो एक सामान्य रिपोर्ट में पिछली पंक्ति बन जाता है और यहाँ मुख्य दिक्कत है। Sangma का हवाला दिया गया है—'सेलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों का चुनाव करती है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा।' इस कथन के ठीक बाद रिपोर्ट लिखती है कि नई टीम 'Sangma की तरफ से' है। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं, जब तक कि 'उनका खेमा' और 'स्वतंत्र सेलेक्शन कमेटी' एक ही चीज न मान ली जाए। और अगर एक ही चीज है, तो हमें प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर ही सवाल उठाना होगा। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक फोन कॉल में मिल सकता था, लेकिन रिपोर्ट ने उसे नहीं पूछा। मेरी मानें तो प्रशासनिक खबरों में यही सबसे जरूरी सवाल होता है—क्योंकि इससे तय होता है कि कौन आदेश दे रहा है और कौन उसे चला रहा है। तीसरी बात, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है: न्यायालय का यह कहना कि 'टीम अवैध है' मूलतः एक कानूनी टिप्पणी है, खिलाड़ी की योग्यता पर फैसला नहीं। भारतीय उच्च न्यायालयों के पास खेल संघों के खिलाफ सुनवाई में मोटे तौर पर दो तरह की शक्तियाँ होती हैं—संघ के किसी प्रस्ताव को रद्द करना (यानी चयन प्रक्रिया या अधिकार क्षेत्र को रद्द करना), या किसी टीम को प्रतिनिधित्व करने से रोकने का अंतरिम आदेश देना। दोनों में से कोई भी खिलाड़ी को 'अवैध' नहीं बनाता। इसलिए अधिक सही भाषा यह होगी कि 'चयन प्रक्रिया या टीम को अधिकृत करने वाला फैसला अमान्य ठहराया गया'। रिपोर्ट और शीर्षक दोनों 'टीम अवैध' कहते हैं, जो सीधे उन खिलाड़ियों पर उंगली उठाता है जो केवल अपना काम कर रहे थे। कोच Nitesh Sharma की बात यहीं बैठती है—'हमें अवैध कहा गया, लेकिन यह प्रबंधन की नाकामी है, बच्चों की गलती नहीं।' यह सिर्फ भावुक बयान नहीं है, यह कानूनी शब्दावली और नैतिक जिम्मेदारी के बीच का अंतर साफ करता है। यहाँ एक और परत है, जिसे रिपोर्ट ने खोला नहीं। अगर अदालत ने असल में प्रक्रिया को खारिज किया था, तो फिर BCCI की मंजूरी का क्या हुआ? रिपोर्ट कहती है कि BCCI ने Apex Council की टीम को मान्यता दी थी, लेकिन उसके बाद अदालत के आदेश पर BCCI ने क्या कहा, इसका कोई जिक्र नहीं। यह बड़ा खालीपन है। भारतीय घरेलू क्रिकेट में BCCI की मान्यता का मतलब होता है—वही टीम टूर्नामेंट में खेलेगी। अगर अदालत ने उस टीम को हटा दिया, तो BCCI की भूमिका क्या रही—चुप्पी, समर्थन, या संशोधन? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेघालय जैसे छोटे संघों में यह पहला मामला नहीं है जहाँ प्रशासनिक गतिरोध के कारण टीम बदली गई। इस रिपोर्ट में जो सबसे मजबूत चीज है, वह है दोनों XI की सूची, जो अंत में दी गई है। यही एक ऐसा हिस्सा है जिसे बाहरी व्यक्ति सीधे स्कोरकार्ड से मिला सकता है। बाकी सारी कहानी एक ही स्थानीय अखबार, The Highland Post, के हवाले से चल रही है। यानी पूरी खबर का सबसे भरोसेमंद हिस्सा वह नहीं है जो पहले पैराग्राफ में है, बल्कि वह है जो आखिरी में सूची के रूप में लगा है। अगर आपको इस घटना को किसी भी तरह उद्धृत करना हो, तो पहले स्कोरकार्ड देखिए। एक और बात, जो मुझे सबसे ज्यादा खटकी। इस रिपोर्ट में अंडर-23 पुरुष टीम और महिला टीम के भी प्रभावित होने का जिक्र है, लेकिन वह सिर्फ एक वाक्य में। जबकि यह घटना का सबसे बड़ा संकेत है—मामला एक टीम का नहीं, बल्कि पूरे राज्य की घरेलू क्रिकेट संरचना का है। अगर Apex Council और अध्यक्ष के बीच टकराव इतना गहरा है कि सीनियर टीम बदल गई, तो यह U-23 और महिला टीमों तक क्यों पहुँचा? इसका मतलब यह है कि यह केवल चयन का विवाद नहीं, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण का विवाद है। और जब नियंत्रण का विवाद होता है, तो सबसे पहले वही लोग पीसते हैं जिनका कोई रोल नहीं होता—खिलाड़ी और कोच। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत का सार क्या? सार यह है कि यह रिपोर्ट एक अच्छी खबर है, लेकिन एक अधूरी जाँच। इसे पढ़कर आपको यह तो समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन यह नहीं पता चलता कि असल में क्या हुआ और किसने क्या किया। और यही अंतर पत्रकारिता और अफवाह के बीच का है। इस रिपोर्ट में जिस तरह 'अवैध' शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वह एक ऐसा जाल है जिसमें पाठक फँस सकता है—क्योंकि 'अवैध' सुनते ही लगता है कि कुछ गलत हुआ है, जबकि असल में मामला यह है कि कुछ प्रक्रियात्मक रूप से अमान्य हुआ है, जिसका खिलाड़ियों से कोई लेना-देना नहीं। तो अगली बार जब मेघालय का स्कोरकार्ड देखें, तो सिर्फ रन नहीं देखिए। यह भी देखिए कि उस मैच में कौन से ग्यारह नाम हैं—और क्या उनमें से कोई पिछले तीन मैचों में भी था। अगर नहीं, तो आप जान जाएँगे कि मैदान के बाहर जो लड़ाई चल रही है, वह अभी खत्म नहीं हुई है। और जब तक वह खत्म नहीं होगी, तब तक हर स्कोरकार्ड एक कागज से ज्यादा कुछ नहीं—एक ऐसा दस्तावेज जिसे पढ़कर आप यह नहीं बता सकते कि जीत किसकी थी, सिर्फ यह बता सकते हैं कि कौन खेला और कौन नहीं।